Interference of the State Government is unacceptable at Takht Sri Hazoor Saheb. 👉

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:- ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਾਰਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਕੇ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 05 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।